पशुपति क्षेत्रमा सञ्चालन भइरहेको विद्युतीय शवदाह गृहमा दाहसंस्कार गर्न शव संख्या बढेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मेसिन थप्ने तयारी गरेको छ ।अहिले गृहमा दुईवटा मेसिन छन् । शवदाह गर्न मेसिन अपर्याप्त भएकाले अर्को मेसिन खरिद गरी दैनिक दुईवटा मेसिन सञ्चालन गर्ने तयारी कोषले गर्न लागेको हो । कोषका सदस्यसचिव डा. गोविन्द टण्डनले विद्युतीय शवदाह गृहमा चाप बढेपछि नयाँ मेसिन थप्न लागेको जानकारी दिए। ‘शवदाह गृह सुरु गर्नुअघि अनेक आशंका थिए । यो खबर गोपिकृष्ण ढुंगानाले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।

तर, अहिले वर्ष दिन पुग्दा चाप बढेको छ’, उनले भने, ‘कोषले अर्को मेसिन थप्न ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।’ कोषले झन्डै ११ करोड रुपैयाँ लगानीमा दुईवटा मेसिनसहित हालको विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण गरेको हो । शवदाह गर्ने मेसिन करिब एक करोड २५ लाख रुपैयाँमा ल्याइएको थियो ।

आर्यघाटमा दैनिक बढीमा ४० वटासम्म शवको अन्तिम संस्कार हुने गरेका थिए भने अहिले ती शव बाँडिने गरेको छ। गृहमा पनि दैनिक बढीमा १५ वटासम्म आउने गरेका छन्। गत वर्ष माघ १० गतेदेखि नियमित सञ्चालित गृहमा मंगलबार दिउँसोसम्म ४ हजार ८ सय ४६ शवदाह गरिसकिएको छ । कोषले गृहमा एउटा शवदाह गर्न ३ हजार रुपैयाँ लिँदै आएकोमा साउन १ गतेदेखि ४ हजार पु¥याएको छ । यसबाहेक खटका लागि थप ३ सय रुपैयाँ लिने गर्छ ।

टण्डनका अनुसार कहिलेकाहीँ विद्युतीय शवदाह गृहमा अन्तिम संस्कारका लागि ५/६ घन्टासम्म पालो पर्खनुपर्छ । शवदाह गृहका कारण आँखाको नानी दान गर्नेको संख्या पनि ५ सय ३० पुगेको छ । नेपालमा विद्युतीय शवदाह गृह रुचाइएपछि नर्वेका एक सहप्राध्यापक ह्यान्स ह्याड्डरले गत महिना यसबारे अध्ययन गरेका थिए। भारतका बनारस र कोलकातामा सञ्चालन गरिएका विद्युतीय शवदाह गृह चल्न नसकेको सुनेका उनले शव जलाउने संस्कार रहेका हिन्दु समयअनुसार चलेको निष्कर्ष निकालेका थिए।

उनले कोषद्वारा तर्जुमा भइरहेको बृहत् गुरुयोजनाका लागि परम्परा र शवदाह गृह विषयक कार्यपत्रसमेत प्रस्तुत गरेका थिए। कोषले सञ्चालन गरेको विद्युतीय शवदाह गृहको सफलतापछि चितवनस्थित देवघाट विकास समिति र पोखरामा गुरुङ समाजले पनि विद्युतीय शवदाह गृह निर्माणको तयारी गरेको छ।

कोषले विद्युतीय शवदाह गृहमा उपभोग हुने विद्युत्को महसुलमा आधा छुट गर्न विद्युत् प्राधिकरणसमक्ष प्रस्ताव गरे पनि पारित भएको छैन । औपचारिक प्रस्ताव पठाए ३० प्रतिशतसम्म सहुलियत दिन सकिने प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयले बताएअनुसार पत्र पठाउँदा पनि कुनै कारबाही नभएको कोषका सदस्यसचिव टण्डनको भनाइ छ ।