काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको गरिब घर–परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने कार्यक्रम दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सम्भावना न्यून बनेको छ । अर्थ मन्त्रालयले अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि तयार पारेपनि यो कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छैन ।
कार्यविधि तयार गरेर कार्यान्वयन शुरु भएपछि पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा दशैं अगाडि लक्षित वर्गसम्म अनुदान रकम पुग्ने सम्भावना भने न्यून बनेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
आयोगका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान लाभान्वित वर्गको बैंक खातामा सिधै पठाउने भनि कार्यविधि बनेको छ । यसको उद्देश्य लक्षित वर्गकै हातमा रकम पठाउनु हो । अहिलेसम्म करिब ७५० स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुगेको छ । तर, सरकारले गरिब भनी किटान गरेका परिवारका सदस्यको नाममा बैंक खाता खुले–नखुलेको निश्चित छैन । कार्यविधि पास हुनासाथ बैंक खाता खुलेका परिवारका सदस्यको नाममा प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान जाने छ । तर, बैंक खाता नभएका परिवारको हकमा भने खाता खोल्नु पर्नेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अनुसार दुई जना छिमेकीले लक्षित परिवार विपन्न भएको सिफारिस गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित वडा अध्यक्षले त्यो सिफारिसलाई सदर गरेपछि सरकारले स्थानीय तहका नाममा पठाएको रकमबाट गरिब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान प्रदान गरिने छ ।
‘यो पटक दुई जना छिमेकी र वडाध्यक्षलाई नै विश्वास गरी नगद जाने छ,’ ती अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसरी वितरण भएको परिवारको विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्नेछ ।
प्रतिक्रिया