हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले स्थायीरूपमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न आठ स्थान छनोट गरेको छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा जग्गा छनोट गरेको हो।

समितिले प्रदेश मातहतका मन्त्रालय तथा सम्पूर्ण कार्यालयहरूको स्थायी संरचना निर्माण गर्न जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारले स्विकृतिका लागि पठाइसकेको समेत जनाएको छ। प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि हालसम्म प्रदेशको स्थायी संरचनाहरु बन्न सकेको छैन।

प्रदेश सरकारको कतिपय मन्त्रालय र कार्यालयहरु भाडाको घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन्। केही मन्त्रालय र कार्यालय भने पुराना सरकारी भवनबाट सञ्चालन भइरहेको छ भने प्रदेश सरकारको पाँचवटा मन्त्रालय एउटै भवनबाट सञ्चालित छ।

लामो समयसम्म आफ्नै लागि पनि स्थायी संरचना बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ। त्यसैले सरकार स्थापना भएको चार वर्षपछि प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना निर्माणको लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गरेको हो।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार गठन भएलगत्तै स्थायी रुपमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि सरकारले जग्गा खोजी सुरु गरिएको थियो। सरकारले गठन गरेको समितिले हेटौंडाको विभिन्न आठ स्थानलाई प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छनोट गरेको हो। केही दिनअघि बसेको समितिको बैठकले हेटौंडाको आठ स्थानको सरकारी जग्गा छनोट गरी स्वीकृतिको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गरेको प्रदेश सरकारको प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले जानकारी दिए।

खनालका अनुसार समितिले सबै ठाउँको गरेर कुल १९५ दशमलव २७ बिघा जग्गा छनोट गरेको छ। समितिले हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१९ लेवटमा ८० बिघा, वडा नम्बर १६ मा ५४ बिघा, वडा नम्बर ६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, वडा नम्बर ९ लामसुरे हाइटमा १५ बिघा, वडा नम्बर १७ डिपो चौर हटियामा १२ बिघा, वडा नम्बर ९ मा हेटौंडा सिमेन्टको स्वामित्व रहेको ५ बिघा, हेटौंडा–भोर्लेमा २ दशमलब १३ र वडा नम्बर १७ हटियाको पश्चिम डिपो चौरमा २ दशमलव १४ बिघा जग्गा छनोट गरेको मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

समितिले छनोट गरेको यी जग्गा प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बजारबाट एक घण्टाको दूरीसम्म पर्छ। मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै स्थानमा निर्माण गरेर सिंहदरवारको स्वरुप दिने बताउँदै आए पनि जग्गा छनोटलाई हेर्दा प्रदेश सरकार मातहतको कार्यालयहरु धाउन हेटौंडा बजारबाट ८ तिर लाग्नुपर्ने भएको छ। समितिले छनोट गरेकै स्थानमा प्रादेशिक संरचना निर्माण गरिए हेटौंडा बजारबाट प्रदेश मातहतका कार्यालय जान घण्टौं लाग्ने छ।

मन्त्री खनालले भने प्रदेश सरकारले एकै स्थानमा जग्गा लिएर सबै प्रादेशिक संरचना बनाउने प्रयास गरे पनि जग्गा नभेटिएको बताए। ‘प्रदेशको सबै संरचनालाई एकै ठाउँमा बनाउने भनेर हामीले सोहीअनुसार जग्गा पनि खोजी गरेका हौं‚’ उनले भने‚ ‘तर हामीले खोजेको जस्तो जग्गा नभेटिएपछि अहिले भेटिएको ८ स्थानको जग्गा नै स्वीकृत गर्न संघीय सरकार समक्ष पेश गरेका छौं।’

उनले समितिले जग्गा छनोट गरेर संघीय सरकारलाई स्वीकृतीका लागि पठाइसकेको भन्दै संघीय सरकारले उक्त जग्गालाई स्वीकृति दिएपछि प्रदेशको स्थायी संरचना निर्माणको कार्य अघि बढ्ने बताए। मन्त्री खनालले जग्गा छनोट भइसके पनि प्रदेश मातहतका संरचनाहरु छनोट भएका स्थानमा कहाँ कसरी निर्माण गर्ने विषयमा निर्णय नभएको बताए। संघीय सरकारले स्वीकृती दिएपछि मात्रै कुन स्थानमा कुन–कुन संरचना निर्माण गरिने भन्ने विषयमा निर्णय हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ।

संघीय सरकारबाट स्वीकृति पाएपछि चालु आर्थिक वर्षमा भवन निर्माणका लागि विस्तृत परियोना प्रस्ताव (डिपिआर) तयार गर्ने र अर्को आर्थिक वर्षमा मात्रै भवन निर्माण थालिने उनको भनाई छ। मन्त्री खनालले कतिपय जग्गाहरुको कित्ता नम्वर पनि नभएकोले समस्या भएको समेत बताएका छन्।