काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीसहित संसदमा प्रतिनिधीत्व गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको विषयमा ‘गम्भिर भएर उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरेको छ । साथै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।
आइतबार र सोमबार देशव्यापी रुपमा छलफल गरेको बारले संसदमा रहेका दलहरुलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको महासचिव लिलामणी पौड्यालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई अहिलेको अवस्थावारे गम्भिर भएर उपयुक्त कदम चाल्न ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय भएको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आफू संलग्न इजलास गठन नगर्न माग गरिएको बारले उनी संलग्न इजलासमा नबस्न अरु न्यायाधीशहरुलाई अनुरोध गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले बोलाएको न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन दुवै निकायका सदस्यहरुलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
परिषद र आयोगमा प्रधानन्यायाधीश पदेन अध्यक्ष हुनछन् । न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीशसहित कानून मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि प्रधानमन्त्री तथा नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त भएका दुई सदस्य रहन्छन् ।
न्याय सेवा आयोगमा कानूनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश अनि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहन्छन् ।
प्रतिक्रिया