काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले बनाएको छानविन समितिले ‘नेपाल-भारतमैत्री पशुपति धर्मशाला’ ठेक्का प्रक्रिया, सम्झौता र त्यसपछिका कामहरु सबै कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको छ । सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर न्यौपानेलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा बतास समूहसँग भएको सम्झौता रद्द गर्न सिफारि गरिएको छ ।
अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष एवम् छानविन समितिका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सम्झौतामा संलग्न तत्कालीन पदाधिकारी एवम् कर्मचारी र धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको आनन्द होटल प्रालि दुवैको गल्ती देखिएको बाबताए ।
उनले कर्मचारीको तर्फबाट टेण्डर आहृवान गर्ने बेलामा नै बतास कम्पनी मात्रै योग्य हुने गरी ३ करोड रुपैयाँसम्म दान गरेको, २ वटा सरकारी ठेक्का पाइसकेको जस्ता शर्तहरु राखिनुले मिलेमतोको देखिएको संकेत दिएको बताए । समितिले सञ्चालक परिषदबाट लिज कार्यविधि स्वीकृत नगराई ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भएकाले यसलाई गैरकानुनी भनेको छ ।
त्यस्तै, सम्झौतापछि होटल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको आनन्द होटलले त सम्झौतामा लेखिएको अधिकांश शर्त पालना नगरेको भेटिएको सुवेदीले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया